गर्मियों के मौसम में जैसे ही एसी, कूलर और पंखे लगातार चलने लगते हैं, बिजली का बिल कई घरों में चिंता का कारण बन जाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हर महीने हजारों रुपये का बिल भरना आसान नहीं होता। इसी समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि बिजली का खर्च बोझ न बने।
योजना का मुख्य उद्देश्य और शुरुआत
इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी। इसका मकसद घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली प्राकृतिक और प्रदूषण रहित होती है। यदि किसी घर की छत पर पर्याप्त जगह और धूप उपलब्ध है, तो वहां सोलर सिस्टम लगाकर दिन के समय की बिजली जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इससे बिजली बोर्ड से आने वाली खपत कम होती है और बिल में बड़ी बचत हो सकती है।
सब्सिडी और आर्थिक सहायता
पहले सोलर पैनल लगवाना महंगा माना जाता था, लेकिन इस योजना के तहत सरकार अच्छी सब्सिडी दे रही है। एक किलोवाट सिस्टम पर लगभग 30,000 रुपये, दो किलोवाट पर करीब 60,000 रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक पर लगभग 78,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे शुरुआती खर्च कम हो जाता है। सोलर सिस्टम की कुल लागत उसकी क्षमता और कंपनी पर निर्भर करती है, इसलिए आवेदन से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है।
बिजली बिल में बचत और अतिरिक्त लाभ
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अगर घर में 2 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाए, तो हर महीने लगभग 300 यूनिट तक बिजली पैदा की जा सकती है। इससे बिजली बिल काफी कम हो सकता है। कई राज्यों में नेट मीटरिंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके तहत अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है और उसके बदले क्रेडिट या भुगतान मिल सकता है। इस तरह यह योजना बचत के साथ-साथ कमाई का अवसर भी देती है।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे खाते में जमा की जाती है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। योजना की पात्रता, सब्सिडी राशि और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य करें।



